संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ। विधेयकले स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय कर सङ्कलनमा थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ।
समिति सभापति सांसद कमला श्रेष्ठले विधेयकलाई सबै पक्षको सुझाव समेटेर परिमार्जन गरिने बताइन्। उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छुट्टै परामर्श गरिनेछ।
के छ विधेयकमा?
विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र मनोरञ्जन करको दायरा स्पष्ट पार्दै दोहोरो कर लाग्ने समस्या हटाउने प्रयास गरिएको छ।

- प्राविधिक कर्मचारी भर्नामा स्थानीय तहलाई अधिकार
- करको दायरा स्पष्ट पार्ने प्रावधान
- अन्तरसरकारी समन्वय समितिको व्यवस्था
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष दीपक पौडेलले विधेयकलाई सकारात्मक कदम भनेका छन्। “स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइयो तर स्रोत र जनशक्ति दिइएन भन्ने गुनासो लामो समयदेखि थियो,” उनले भने।
केही सांसदले भने कर्मचारी भर्नामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समितिले यस विषयमा लोक सेवा आयोगको राय पनि माग्ने तयारी गरेको छ।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।