राजनीति

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण: समय थोरै, एजेन्डा धेरै

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई लिएर नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तयारी तीव्र बनेको छ। भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद, थप हवाई प्रवेश मार्ग, जलविद्युत् आयोजना, व्यापार तथा पारवहन र भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिएको छ।

प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २३ देखि २५ (मंसिर ७ देखि ९) सम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ। यद्यपि, पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार भ्रमणको समयतालिकामा फेरबदल भई नोभेम्बर २२ र २३ (मंसिर ६ र ७) मा सीमित हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। दुवै सरकारले अन्तिम औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।

सीमा विवाददेखि हवाई मार्गसम्मका मुद्दा उठाइने

विज्ञापन

भ्रमणका क्रममा नेपालले लामो समयदेखि थाती रहेका सीमा विवादका विषयलाई उठाउने तयारी गरेको छ। विशेषगरी सुस्ता, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिनेछ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि भारतीय आकाश हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइने भएको छ। विशेषगरी महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको प्रयास छ।

ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अघि बढाउने विषय पनि छलफलको कार्यसूचीमा रहनेछ। यसका साथै व्यापार असन्तुलन घटाउने, पारवहन सुविधा विस्तार गर्ने तथा दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला समझदारीको तयारी

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी तथा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित समझदारीका विषयमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

यी आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी तथा नेपाली साझेदार कम्पनीहरूको सहभागितासम्बन्धी विषय अघि बढाउने तयारी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, संखुवासभास्थित तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई पनि भ्रमणको सम्भावित उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, यी आयोजनासम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारीको अन्तिम विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

चार पूर्वाधार आयोजनाको संयुक्त उद्घाटनको तयारी

भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सहकार्यमा निर्माण भएका तथा निर्माण सम्पन्न भएका केही पूर्वाधार आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

प्रस्तावित सूचीमा अयोध्यादेखि जनकपुरसम्मको रेल सेवा, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित नयाँ प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी तथा दार्चुला र महाकाली नदी क्षेत्रमा निर्माण भएका पुलहरू रहेका छन्।

यसका अतिरिक्त दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारअन्तर्गत सिलिगुडी–झापा खण्ड र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी विषय पनि छलफलमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढी पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भोटेकोशी तथा रसुवा क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना रहेको छ।

नेपालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज माग गर्दै आएको छ। उक्त सहयोग अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

यस विषयमा भारतबाट सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सहयोगको अन्तिम रकम, स्वरूप र सर्तबारे औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ।

मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता, उच्चस्तरीय भेटघाट पनि हुने

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गर्ने र त्यसपछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

वार्तामा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुई देशका उच्च अधिकारीहरूसँग साइडलाइन भेटवार्ताको नेतृत्व गर्ने तयारी छ।

भारतीय राष्ट्रपति, गृहमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री शाहको शिष्टाचार भेटघाटका लागि पनि समय मिलाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। तर, ती भेटघाटको समयतालिका भने अन्तिम भइसकेको छैन।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण परीक्षा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नयाँ सरकारको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा विवाद, रोकिएका जलविद्युत् आयोजना, व्यापार असन्तुलन र हवाई सम्पर्क विस्तारजस्ता विषयमा नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।

विशेषगरी भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, थप हवाई प्रवेश मार्ग र ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी विस्तार गर्न सके भ्रमणलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिनेछ।

तर, विगतमा पटक–पटक छलफल र प्रतिबद्धता भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका विषयलाई यसपटक ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै प्रधानमन्त्री शाहका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

राजनीति बाट थप

थप — राजनीति

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।