परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका असरबाट पर्वतीय क्षेत्रलाई जोगाउन अनुकूलन वित्तको परिचालन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
टर्किएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा आयोजित ‘अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’ बाट भएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावसँग जुध्न पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
विश्वको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए।
जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको मात्रा तथा परिचालन बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था कायम राख्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।