राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति र न्यायाधीशहरू जोडिएका विवादबारे संसद्मार्फत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले अदालत र न्यायपरिषद्बाट मात्रै यस्ता विवाद समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै समग्र न्यायक्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि यो विषय संसद्मा उठाउन आफ्नाे संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जगदिश खरेलले न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग नै दर्ता हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे भने स्पष्ट खुलाएनन्।
विज्ञापन
सञ्चारकर्मीको महाभियोगसम्बन्धी प्रश्नमा उनले भने, ‘महाभियोग जान्छ वा जाँदैन, छानबिन मात्रै हुन्छ वा के हुन्छ भन्ने कुरा संसद्ले निर्धारण गर्छ। पहिला यसलाई संसद्को प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।