नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको मात्र नभई सरकारको पनि भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनअघि नै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने पहल गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए ।
उनले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने आफ्नै जिम्मेवारी भए पनि त्यसको सुनिश्चितताका लागि सरकारको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गर्ने निर्वाचन आयोगको यो पहल स्वागतयोग्य छ । निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो एउटा जिम्मेवारी छ, तर त्यो सीमित छ ।’
उनले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हुने बताए । भदौ २३ र २४ को घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तताका बीच निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको संवाद र वातावरण निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । सरकारले अरू कैयौँ विषयमा म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ, प्रतिपक्ष चिन्दिनँ, कसैलाई चिन्दिनँ, कसैलाई गन्दिनँ, कसैलाई मान्दिनँ भन्दै गर्दा अरू बेलामा सरकारको कामकारबाही चल्छ, त्यो निर्वाचनमा चल्दैन।’
स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले सरकारको भूमिकाबारे पनि समयमै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे बोल्दै थापाले संविधान र कानुनले निर्वाचनको समय निर्धारण गरे पनि अहिलेको परिस्थिति विशिष्ट रहेको बताए । सामान्य अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन फरक समयमा हुने भए पनि एकैपटक निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । निर्वाचन खर्च, आचारसंहिता तथा निर्वाचनका बेला प्रशासनिक काम प्रभावित हुने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
थापाले निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच आपसी छलफल गर्नुका साथै सम्बन्धित संयन्त्रमा पनि छलफल गर्ने बताए ।
यसैगरी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संविधान र अदालतले समेत यस विषयमा स्पष्ट बोलिसकेको तथा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘दलितको सहभागिताको सन्दर्भमा, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सन्दर्भमा, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने विषयका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले नै बोलिसकेको छ। हाम्रो सम्मानित अदालतले पटक–पटक बोलेको छ। हामी दलहरू सबैले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका छौँ।’
उनले निर्वाचनअघि मात्रै यी विषयमा छलफल गरेर नहुने भन्दै आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘निर्वाचनको अगाडि आइसकेपछि खाली मन भुलाउन गरेको जस्तो कुरा मात्र हुने भयो। यसको लागि चाहिने कानुन हो। त्यो कानुनको विषयमा कानुन टुङ्ग्याउनुस्। सबै दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखेर आएका छन्, तर यो कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनुस् भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ।’


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।