भारतमा विवाहपछि आफ्नो पर्यटक भिसालाई पति/पत्नी भिसामा परिवर्तन गर्न माग गर्ने एक अमेरिकी महिलाको निवेदन दिल्ली उच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्दैमा विदेशीले भारतमा बस्न वा विशेष श्रेणीको भिसा पाउन स्वतः अधिकार नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको हो।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार न्यायाधीश अमित महाजनको इजलासले विदेशी नागरिकलाई भारतमा प्रवेश गर्न वा बसोबास गर्न पाउने अन्तर्निहित कानुनी अधिकार नहुने बताएको छ। यस्तो अनुमति दिने वा नदिने विषय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतको ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्दैमा विदेशी नागरिकले आफ्नो विद्यमान भिसालाई पति/पत्नी भिसामा परिवर्तन गर्ने स्वतः अधिकार प्राप्त गर्दैनन्।’

अमेरिकी महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेपछि आफ्नो ई-पर्यटक भिसालाई पति/पत्नी भिसामा परिवर्तन गर्न आवेदन दिएकी थिइन्। आवश्यक कागजात बुझाउँदा पनि अध्यागमन अधिकारीहरूले आवेदन अघि नबढाएको र उमेरको अन्तरलाई आधार बनाएर पटक-पटक सोधपुछ गरेको उनको आरोप थियो।
तर, सरकारी अधिकारीहरूले अनुसन्धान उमेरको अन्तरमा मात्रै सीमित नभएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार महिलाको विगतको वैवाहिक र अध्यागमन इतिहास पनि अनुसन्धानको आधार बनेको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार ती महिलाले यसअघि ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डधारकसँग विवाह गरेकी थिइन्। उक्त विवाहका आधारमा ओसीआई सुविधा पाए पनि सन् २०२१ मा सम्बन्धविच्छेद भएपछि सन् २०२३ नोभेम्बरमा उनको ओसीआई हैसियत रद्द भएको थियो। त्यसपछि उनले अर्को विवाह गरेकी थिइन्। उक्त सम्बन्ध पनि सन् २०२५ नोभेम्बरमा टुंगिएको थियो।
त्यसपछि उनले सन् २०२५ डिसेम्बरमा मोहम्मद वासिम अक्रमसँग तेस्रो विवाह गरेको र सन् २०२६ मार्चमा विशेष विवाह ऐनअनुसार दर्ता गरेको सरकारी अधिकारीहरूले अदालतलाई बताएका थिए। महिलाको भारतमा लामो समयदेखिको बसाइ, अघिल्ला विवाहका आधारमा अध्यागमन सुविधा लिन गरेका प्रयास, बसोबास र आम्दानीको स्रोतसमेत अनुसन्धान गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
पछिल्लो विवाह पनि अध्यागमन सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुन सक्ने आशंका सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका थिए। तर, अदालतले विवाह वास्तविक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले विदेशी नागरिकको भिसा जारी गर्ने, परिवर्तन गर्ने र अवधि थप्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग रहेको बताएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशी नागरिकले भारतमा बसोबास गर्ने निःशर्त अधिकार दाबी गर्न वा वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा विशेष श्रेणीको भिसा दिन सरकारलाई बाध्य पार्न सक्दैनन्।’ यही आधारमा अदालतले महिलाको निवेदन खारेज गरेको हो।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।