नागरिकका लागि न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्तिम भरोसा हो। राज्यका तीनवटै अंगमध्ये न्यायपालिकाको भूमिका विशिष्ट छ। नागरिकले अन्यायमा पर्दा अन्तिम आशा अदालतबाटै राखेका हुन्छन्। राज्यका शक्तिशाली पदाधिकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छन्। यही मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। तीन तहका अदालतको संरचना छ। न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि न्यायपालिकालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न स्थापित गरिएका हुन्। तर संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबिच ठुलो अन्तर देखिन्छ। न्याय सम्पादनमा हुने अनावश्यक ढिलाइ, मुद्दाको चाप, फैसला कार्यान्वयनको कमजोरी, न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद, बिचौलियाको प्रभाव, भ्रष्टाचारका आरोप र न्यायिक उत्तरदायित्वको अभावजस्ता समस्याले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
न्यायपालिकाको सुधारको चर्चा गर्दा सम्पूर्ण न्यायाधीश, कर्मचारी वा अदालतको संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन। इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै जहाँ संरचनागत, प्रक्रियागत वा व्यक्तिगत कमजोरी छन्, तिनको तथ्यगत पहिचान र सुधार गर्नु आवश्यक छ। न्यायपालिकाको सबैभन्दा गम्भीर समस्या न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ हो।

न्याय माग्न अदालत पुगेको व्यक्तिले वर्षौंसम्म फैसला पर्खनुपर्ने अवस्था छ। देवानी मुद्दामा त पुस्तौंसम्म मुद्दा चलिरहने गरेका उदाहरणसमेत सुनिन्छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दासम्म पक्षको आर्थिक अवस्था कमजोर भइसकेको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिकै मृत्यु भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उसका सन्ततिले मुद्दा निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो न्यायले नागरिकलाई राहत दिनुको सट्टा थप पीडा दिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित विवरणअनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत तथा न्यायाधीकरणसमेतमा एक वर्षमा तीन लाख ९६ हजार ५९३ मुद्दा, रिट र निवेदनको कार्यभार थियो। तीमध्ये दुई लाख ४७ हजार ३३ फछ्र्योट भए भने एक लाख ४९ हजार ५६० बाँकी रहे। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ४० हजार ७४१ मुद्दा तथा निवेदनको कार्यभार रहेकोमा १६ हजार ६३४ फछ्र्योट भएका थिए।
यी तथ्यांकले न्यायपालिकामा कार्यभारको चाप रहेको देखाउँछन्। तर समस्यालाई मुद्दाको संख्या धेरै छ भनेर मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन। एउटै प्रकृतिका मुद्दामा पटकपटक पेसी तोकिनु, साक्षी उपस्थित नहुनु, कानुन व्यवसायीबाट समय मागिनु, प्रमाण संकलनमा ढिलाइ हुनु र अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु पनि ढिलाइका कारण हुन्।
यसको एउटा उदाहरण निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हो। कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन परिणामविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा त्यसको फैसला अर्को निर्वाचनको समयसम्म पनि नआउने अवस्था देखिएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला समयमै नहुँदा निर्वाचित प्रतिनिधिको वैधता, मतदाताको अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै अन्योल उत्पन्न हुन्छ।
न्याय ढिलाइको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको मुद्दा लड्न लाग्ने खर्च हो। सामान्य नागरिकले आफ्नो जायजेथा बेचेर वा ऋण लिएर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ। न्याय पाउन सक्ने क्षमता नै आर्थिक अवस्थासँग जोडिन पुग्छ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान न्यायको अवधारणा व्यवहारमा कमजोर हुन्छ।
न्यायपालिकाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष न्यायाधीशको नियुक्ति हो। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुनी ज्ञान, व्यावसायिक दक्षता, अनुभव, निर्णय क्षमता, निष्पक्षता, नैतिकता र सार्वजनिक प्रतिष्ठालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। तर नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा समयसमयमा राजनीतिक भागबन्डा, निकटता, प्रभाव र स्वार्थले स्थान पाएको आलोचना हुँदैआएको छ।
न्याय परिषद्को संवैधानिक जिम्मेवारी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नु हो। तर जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा असफल भएका प्रतिस्पर्धीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको पनि देखिन्छ। परिषद्मा रहने पदाधिकारीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र नियुक्ति प्रक्रियामा हुने प्रभावका कारण यसको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड पारदर्शी नहुँदा समस्या पर्दै गएको हो।
न्यायाधीशको नियुक्ति दलको प्रतिनिधि चयन गरेजस्तो होइन। न्यायाधीशले भोलि त्यही राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, संवैधानिक निकाय वा शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध परेका मुद्दामा फैसला नहुनु नै यसको प्रमुख समस्या हो। त्यसैले नियुक्तिकै समयमा राजनीतिक प्रभावमा परेका व्यक्तिबाट भविष्यमा पूर्ण निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्दैन। यसका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गरिनुपर्छ। उम्मेदवारको व्यावसायिक क्षमता, आचरण, सम्पत्ति विवरण र विगतका कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कारणसमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेल हुने प्रवृत्तिका गुनासा सार्वजनिक रूपमा उठ्दैआएका छन्। अदालतका न्यायमूर्तिलगायतका कर्मचारीका वकिलसँग रहेको साठगाँठबाट न्याय मर्दै गएको गुनासा प्रशस्त छन्। यस्ता आरोपको छानबिन नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर सामान्य रूपमा लिनु पनि हुँदैन। यस सम्बन्धमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्रको सुशासन र नेतृत्वको प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको थियो। उहाँमाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र लामो समय न्यायिक नेतृत्वको संस्थागत विश्वसनीयताबारे विवाद चल्यो। यस घटनाले न्यायपालिकाको नेतृत्वसमेत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबाट माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। अदालतभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेमा त्यसको निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिन हुनुपर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको गलत काम गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अधिकार होइन।
न्यायाधीशको गलत फैसला पुनरावेदन प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ तर जानाजानी बदनियत राखेर फैसला गरेको, आर्थिक लाभ लिएको वा पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासनात्मक कारबाही हुनुपर्छ।
अदालतबाट फैसलाको कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले वास्तविक न्याय पाएको मान्न सकिँदैन। नेपालमा अदालतले गरेका कतिपय फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनु भनेको एउटा व्यक्तिको अधिकार मात्र उल्लंघन हुनु होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठामाथि चुनौती उत्पन्न हुनु हो। त्यसैले फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्नुपर्छ।
आदेश प्राप्त भएको मितिदेखि कार्यान्वयनको समयसीमा तोक्ने, कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र अटेर गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ। न्याय सबैका लागि समान हुन नसकी आर्थिक रूपमा कमजोर, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायले न्याय प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। अदालतमा सबैका लागि सहज पहुँच नहुनु, अदालती प्रक्रिया बुझ्न नसक्नु र कानुनी सहायता प्राप्त गर्न नसकेका कारण पनि न्याय प्राप्त हुन सकेको छैन।
अहिलेको युगमा पनि मुद्दा दर्ता, प्रमाण पेस, पेसी व्यवस्थापन, फैसला लेखन र अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग पर्याप्त हुन सकेको छैन। अनलाइन मुद्दा दर्ता, विद्युतीय अभिलेख र स्वचालित पेसी व्यवस्थापनको सुरुवात भएको छ। तर यसको प्रभावकारिता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हरेक मुद्दाको प्रगति अनलाइनबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा मुद्दा स्थगित गराउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
एउटै मुद्दामा पटकपटक पेसी स्थगित गराउने पक्ष वा कानुन व्यवसायीको व्यवहारलाई पनि न्यायिक अनुशासनको विषय बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा फैसला गरेको मुद्दाको संख्या मात्र होइन, फैसलाको गुणस्तर, मुद्दा टुंग्याउन लागेको समय, फैसला लेखनको स्पष्टता र पुनरावेदनमा फैसला उल्टिने अवस्थासमेतलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ।अदालतको आलोचना गर्न पाइन्छ, न्यायाधीशको फैसलामाथि वैधानिक रूपमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ तर न्यायिक संस्थामाथि हिंसात्मक आक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यस्तै, अदालतको स्वतन्त्रताको नाममा न्यायिक पदाधिकारीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन।
सुझावहरू
नेपालको न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति समाधान गर्न छिटपुट निर्णय वा अस्थायी अभियान पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि संस्थागत सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। वरिष्ठता, कानुनी दक्षता, व्यावसायिक अनुभव, नैतिक आचरण, निष्पक्षता र निर्णय क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ। नियुक्तिको सिफारिस गर्दा वस्तुगत आधार र कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
प्रत्येक मुद्दाका लागि प्रकृतिअनुसार अधिकतम समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। अनावश्यक पेसी स्थगनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरणमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्नुपर्छ। बिचौलियाको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ। न्यायिक काममा संलग्न कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण र आर्थिक आचरणसमेतलाई कानुनबमोजिम परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको निश्चित समयभित्र छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उजुरीको अवस्था र छानबिनको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
दोषी देखिएमा प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ। अदालतका आदेश र फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारी निकायले अदालतको आदेश पालना नगरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपन्न नागरिकका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायिक पहुँच बढाउनुपर्छ।
विद्युतीय मुद्दा दर्ता, अनलाइन पेसी, डिजिटल अभिलेख, भिडियो सुनुवाइ र फैसला सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायिक नेतृत्वले आफूलाई प्रशासनिक पदाधिकारी मात्र नभई सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीको अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। न्यायपालिकाको सुधारका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, कार्ययोजना र नियमित प्रगति समीक्षा आवश्यक छ।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।