परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पर्याप्त रूपमा तयार नरहेको बताएका छन्।
प्राकृतिक विपत्तिपछिको उद्धार र राहतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग पाए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नेपालले चुनौती सामना गरिरहेको उनले बताएका हुन्।
कोप-३१ मा सहभागी हुन टर्किए पुगेका खनालले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न नेपाललाई चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय ऐतिहासिक भए पनि रकम प्राप्त गर्न अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘यसले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदाय कति तयार छैन भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्नमा खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र द्विपक्षीय विकास साझेदारसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्ने अहिलेको वातावरण चुनौतीपूर्ण भए पनि ती संस्था र परम्परागत विकास साझेदारबाट आवश्यक स्रोत जुट्नेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपाल अहिले उद्धारको चरणबाट अघि बढेर पुनःस्थापना र अस्थायी पुनर्निर्माणको चरणमा छ। दसौँ हजार परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने र सडक तथा पुल भत्किएर सम्पर्कविहीन भएका बस्तीलाई पुनः सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
कतिपय प्रभावित बस्तीमा पुरानै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नभएकाले सुरक्षित स्थान खोजेर प्रभावित परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनले सुनाए।
अन्तर्वार्तामा खनालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय पनि उठाएका छन्।
नेपालले भुटानसँग मिलेर यससम्बन्धी प्रस्ताव कोप-३१ को आधिकारिक एजेन्डामा राख्न खोजे पनि सहअध्यक्षहरूले त्यसलाई समावेश नगरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यसबाट नेपाल निराश भए पनि आगामी दुई सातासम्म सहअध्यक्षहरूले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गर्ने र नेपालका केही मागलाई अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए।
खनालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार हिमपहिरो गएको समयमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम करिब १.५ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। समुद्र सतहबाट ६ हजारदेखि ८ हजार मिटर उचाइमा रहेका हिमाली क्षेत्रमा यस्तो तापक्रम वृद्धि देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ।
विश्व समुदायले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर देखिन थालिसकेको उनले बताए।
‘तापक्रम बढ्दै जाँदा यस्ता विपत्ति फेरि फेरि दोहोरिने सम्भावना छ,’ उनले भने।
उनले हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान, पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।