सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहाली मागसम्बन्धी रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै आईजीपीबाट कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि नरोकिने भएको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। इजलासले ‘कार्कीलाई किन प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली नगर्ने हो ?’ भन्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा छलफल गर्न सरकारसहित दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ। अब अन्तरिम आदेशबारे संयुक्त इजलासबाट टुंगो लाग्नेछ भने सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भएपछि मुद्दाको नियमित सुनुवाइको पालो तोकिनेछ।
अदालतको वेबसाइटमा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाइएको उल्लेख भए पनि लिखित आदेश भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले लिखित जवाफ पेस गर्ने समयसीमा र छलफलको मिति खुल्न सकेको छैन।
आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई आधार र कारणविनै गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै कार्की गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग गरेका थिए।
गत कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने तथा एआईजी डा. केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।