अर्थतन्त्र

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अगाडि बढाए पीपीए, पहिलाे चरणमा एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी कम्पनीसँग हुने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अगाडि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठकाे निर्देशनमा प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी कम्पनीसँग पीपीए गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको बताए। उनले यसै हप्ताभित्र प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गरिने जानकारी दिए।

विज्ञापन

सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको विद्युत उत्पादन कम्पनीको सोलार प्रोजेक्ट, ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायतका कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरिँदैछ।

पीपीए भएसँगै सरकारी कम्पनीले लगानी, पूर्वाधार निर्माण र विद्युत उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिनेछन्। उत्पादित विजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ।

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीबाट राज्यभार थपिँदै गएकाले तत्काल पीपीए अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले सरकारी कम्पनीका साथै निजी विद्युत कम्पनीको पीपीए अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइसकेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठको ताकेताका बीच प्राधिकरण चरणबद्ध पीपीए गर्नेगरी अघि बढेको हाे।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

अर्थतन्त्र बाट थप

थप — अर्थतन्त्र

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।