पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले असोज २१ गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै
अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा गण्डकी सरकारको भ्याकेट
प्रकाशित: १ मिनेट पढाइ
ट्यागहरू
Facebook मा सेयर गर्नुहोस्
X मा सेयर गर्नुहोस्
WhatsApp मा सेयर गर्नुहोस्
Viber मा सेयर गर्नुहोस्
LinkedIn मा सेयर गर्नुहोस्
Telegram मा सेयर गर्नुहोस्
इमेल मा सेयर गर्नुहोस्
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
दैनिक समाचार इमेलमा
दिनभरका मुख्य समाचार हरेक बिहान तपाईंको इनबक्समा।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।