कैफियत भेटिएका तीन प्रस्तावित राजदूत संसदीय सुनुवाइबाट रोकिए
सरकारले ३ हजार आवेदनबाट १३ जनालाई राजदूतमा प्रस्ताव गरेको थियो । कैफियत भेटिएपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाटै तीन जना अगाडी बढ्न सकेनन् ।
विविध
स्वार्थको द्वन्द्वले पहिलो पटक रोकिए राजदूत
सुनुवाइ समिति सचिवालयको अभिलेखअनुसार संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित व्यक्तिले आफैं नाम फिर्ता लिएको पहिलो घटना भने होइन ।
विश्व
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतबारे निर्णय परराष्ट्रको रायमा निर्भर
यदि सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेन भने प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वत: अनुमोदन भएको मानिन्छ । त्यसपछि नियुक्तिको बाटो…