नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बहसदेखि नीतिसम्म, नीतिदेखि परिणामसम विषयक प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार आफ्नो राजनेतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका पौडेलले बुधबार महामन्त्री उम्मेदवारका रुपमा आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका महामन्त्रीले आगामी महामन्त्रीका रुपमा पार्टीमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको “समुन्नत नेपाल” निर्माण गर्ने विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्राइमरी इलेक्सन र फिर्ता बोलाउने व्यवस्था
महामन्त्री पौडेलले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा पार्टी सुधार: प्राइमरी इलेक्सन र फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेका छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न भन्दै पौडेलले उम्मेदवार चयनमा आम क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने प्राइमरी इलेक्सनको नवीन व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै, पार्टीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गरी कमजोरी देखिए फिर्ता बोलाउने संस्थागत प्रणाली बसाल्ने उनको कडा प्रतिबद्धता छ। क्रियाशील सदस्यहरूको डिजिटल रेकर्डिङ गर्दै योगदानको निष्पक्ष र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने पनि उनले बताएका छन्।
युवा, रोजगारी र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र
युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै पौडेलले देशभित्रै वार्षिक करिब ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस नीति ल्याउने दाबी गरेका छन्। मुलुकलाई आगामी दुई दशकभित्र उच्च आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने र युवा उद्यमीका लागि स्टार्टअप फन्ड को व्यवस्था गर्ने विषयमा पार्टीका तर्फबाट वकालत गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। आर्टिफिस्यल इन्टेलिजेन्स जस्ता नवीन प्रविधिको उपयोग गर्दै नेपाली युवालाई विश्व बजारसँग जोड्ने र मुलुकलाई फ्रिल्यान्सिङ डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने उनको लक्ष्य छ।
सुशासन र विदेशबाटै मतदानको अधिकार
पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी अनिवार्य कानुनी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट राज्यका सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई क्यासलेस, फेसलैस र पेपरलेस बनाउँदै ई-गभर्नेन्स प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी आम निर्वाचनदेखि प्रवासबाटै मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने र डायस्पोराको पुँजी भित्र्याउन डायस्पोरा बोन्ड लागू गर्ने विषयले उनको प्रतिबद्धता पत्रमा प्राथमिकता पाएका छन्।
यसबाहेक, दलित र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्ति तथा आवास, महिला उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण र स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू पौडेलको प्रतिबद्धता-पत्रका मुख्य आकर्षण हुन्। प्रदेशहरूबीच उत्पादन र रोजगारीका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता लागू गर्ने अवधारणा पनि उनले अघि सारेका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।