प्लास्टिकका फूलमाला बेच्ने पसलमा महानगरको अनुगमन

पोखरा महानगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकका कृत्रिम फूलमालाको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै स्थानीय उत्पादनका प्राकृतिक फूलमालालाई प्रोत्साहन गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ।

सरकारले प्लास्टिकजन्य फूलमालाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा त्यस्ता सामग्री बिक्रीका लागि राखिएको पाइएपछि महानगरले अनुगमन अभियानलाई तीव्रता दिएको हो।

महानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–१ र २ का विन्ध्यवासिनी तथा बगर क्षेत्रमा रहेका नौ वटा पूजा सामग्री र झिलिङ्गा पसलमा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा छ हजार २८० रुपैयाँ बराबरका प्लास्टिकका माला, फूल तथा बेकरी सजावटका सामग्री नष्ट गरिएको छ।

विज्ञापन

“अनुगमनका क्रममा प्लास्टिकका माला, लेबल उल्लेख नगरिएका भाइमसला तथा रङ प्रयोग गरिएका झिलिङ्गा बिक्रीका लागि राखिएको पाइएपछि प्रतिबन्धित सामग्री नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको छ”, प्रमुख कडरियाले भने।

महानगरले विगत तीन वर्षदेखि प्लास्टिकजन्य फूलमालाको बिक्रीवितरण रोक्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि औपचारिक सूचना जारी गरी त्यस्ता सामग्री बिक्री नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको थियो।

महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन तथा मापदण्ड पालना गर्न, वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा म्याद नाघेका सामग्री बिक्री नगर्न सचेत गराइएको थियो।

उपप्रमुख गुरुङले प्लास्टिकजन्य फूलमालाले वातावरण प्रदूषण बढाउने भएकाले यसको प्रयोग र बिक्रीवितरण निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। तिहारमा यस्ता सामग्रीको बिक्री बढ्न सक्ने भएकाले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।

“कृत्रिम फूलमालाको विकल्पमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित प्राकृतिक फूलमालाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। फूलखेती गर्ने कृषकलाई महानगरले अनुदानलगायत सहयोग गरिरहेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसायी र उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै आएका छौँ”, उपप्रमुख गुरुङले भनिन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्लास्टिकजन्य फूलका गुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

उक्त व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेमा ऐनको दफाअनुसार जरिवाना हुने प्रावधान छ। पोखरा महानगरपालिकाले वातावरण संरक्षण, उपभोक्ता हित र स्थानीय फूल उत्पादक किसानको प्रोत्साहनका लागि आगामी दिनमा पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।