ब्रेकिङ न्युज
विज्ञापन
समाज

निम्स दाइको हेलिकोप्टर बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणमा अदालतको रोक

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्स दाइ’सँग सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको हेलिकोप्टर बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाएको छ।

पुर्जासँग सम्बन्धित मुस्ताङ हेलिकोप्टर प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हेलिकोप्टरलाई अदालतले रोक्का राख्न आदेश दिएको हो। काठमाडौंको कपनमा विस्फोटका कारण घर ध्वस्त भएपछि घरधनी टंक घिसिङ र दलमु कित्तर घिसिङलाई अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति नतिरेको विषयसँग यो आदेश सम्बन्धित छ।

घरधनीका कानुन व्यवसायीका अनुसार दम्पतीले अदालतबाट ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने फैसला भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरिसकेको छ। अहिले उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि दम्पतीले प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् भने सम्बन्धित कम्पनीले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ।

विज्ञापन

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गत सेप्टेम्बर २९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पठाएको पत्रमा हेलिकोप्टरको स्वामित्वमा रोक लगाइएको जानकारी गराएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको अभिलेखअनुसार कम्पनीको सेयर स्वामित्व लन्डनस्थित ‘निम्स दाइ लिमिटेड’को नाममा रहेको छ।

पुर्जाको निधनपछि उक्त हेलिकोप्टर बिक्रीका लागि राखिएको बताइएको छ। पुर्जाको गत अगस्ट १ मा पाकिस्तानको ब्रोड पिक आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परी निधन भएको थियो।

विस्फोटमा घर पूर्णरूपमा ध्वस्त

कपनको राममन्दिर–लसुन्तरमा रहेको घिसिङ दम्पतीको अढाइतले आरसीसी घर २०७९ असोज ५ गते भएको विस्फोटमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको थियो। एक रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको उक्त घरमा पुर्जासँग सम्बन्धित एलिट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालिले कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको थियो।

मुद्दा विवरणअनुसार घरमा अनुमति नलिई अक्सिजन तथा एलपी ग्यासका सिलिन्डर भण्डारण गरिएका कारण विस्फोट भएको थियो। उक्त कम्पनीका अन्य सञ्चालक मिङ्मा ग्याबु शेर्पा (मिङ्मा डेभिड शेर्पा) र मिङ्मा तेन्जी शेर्पासमेत मुद्दामा प्रतिवादी छन्।

घरधनी दम्पतीले क्षतिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालगायत विभिन्न निकायमा पहल गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार भाडामा लिने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धता गरे पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि करिब पाँच वर्षदेखि कानुनी लडाइँ चलिरहेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

समाज बाट थप

थप — समाज

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।