असोज ३०,काठमान्डौ । सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमतानुसार नै यात्रु बोक्दा पनि यातायात व्यवसायीले बढी भाडा असुल्न छाडेका छैनन्। सीट क्षमताअनुसार यात्रु बोक्दा पुरानै भाडादर लिनुपर्ने सरकारको निर्देशन यातायात व्यवसायीले उलंघन गरेका हुन्।
दसैंसहितका चाडपर्वको मुखमा २६ असोजमा सरकारले यातायात व्यवसायीको मागअनुसार सीट क्षमतानुसार नै यात्रु राख्न पाउने र यसअघि २०७५ असोज ७ गतेदेखि समायोजन गरिएको भाडादर नै कायम हुने निर्णय गरेको थियो। तर, सार्वजनिक यातायातका चालक, परिचालकले भने यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएका हुन्।
राजधानी काठमाडौंमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनले उपत्यका बाहिरमात्र बढी भाडा लिन नपाइने भन्दै ५० प्रतिशत नै बढी भाडा लिने गरेका छन्।
सीट क्षमतानुसार यात्रु राख्दा चार किमी यात्राको १४ रुपैयाँ मात्र भाडा लिन पाइन्छ। सरकारले निर्णय गरेको चार दिनसम्म पनि अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले बढी भाडा असुल गरेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरेको यात्रुको गुनासो छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार २३ गतेको बैठकले सीट क्षमताको आधा यात्रु राखी २०७५ असोज ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको भाडाको ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने निर्णय भएको थियो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वरप्रसाद यादव सीट क्षमतानुसार यात्रु राखी पुरानै भाडादरमा सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सञ्चारमाध्यमबाट सुने पनि लिखित जानकारी नपाएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको दाबी गरे।
५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी भाडा लिने सवारीलाई भने दैनिक कारवाही भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। बुधबार उपत्यकामा मात्र ४२ सार्वजनिक यातायातलाई कारवाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी डा लोकनाथ भुसाल सञ्चारमाध्यमबाट सीट अनुसार नै यात्रु राखी ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन नपाइने निर्णय भएको भन्ने प्रचारप्रसार भए पनि लिखित जानकारी नआएकाले यस विषयमा केही भन्न नसकिने बताउँछन्।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न यातायातमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरी सीट क्षमताको आधामात्र यात्रु राख्ने नियम लागू भएका बेलासमेत व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। असोज २६ गते अघि पनि बढी भाडा लिने र सुरक्षा उपाय नअपनाउने सवारीलाई महाशाखाले कारवाही गरेको थियो।