रुवाएरै राजदूत बने मुख्यसचिव रेग्मी !

कोरखबर २८ असोज, २०७७

असोज २८,काठमान्डौ । एउटा हाकिम दर्जाको जागिरेलाई तल्लो तहका जागिरेको दुःखले नछुँदा पीडा त बाक्लिन्छ नै । कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याकाण्डका नाममा जागिरबाट बर्खास्त एसपी डिल्लीराज बिष्टमाथि सिंहदरबारमा त्यस्तै व्यवहार भएको बताइन्छ ।

बिष्टसहित ८ प्रहरीमाथि लागेको यातनाविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले साउन १५ गते सफाई दिएको थियो । अदालतले यातना दिएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको, स्वास्थ्य जाँच प्रतिवदेनमा पनि त्यस्तो नदेखिएको र प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै सफाई मिलेको हो । यो काण्डमा मुछिएर मुद्दा झेलेका प्रहरीमध्ये एसपी बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदिश भट्ट बर्खास्त भए भने डिएसपी अंगुर जिसी र प्रहरी जवान चाँदनी साउद निलम्बित थिए ।

यसबाहेकका निलम्बित बाँकी चार प्रहरी मुद्दा अवधिमै अनिवार्य अवकास पाएर घर गइसकेका छन् । प्रहरी सेवा नियमावली २०७१ को दफा ११५ मा उल्लेखित सजायँसम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा ८ अनुसार ‘कुनै फौजदारी अभियोग वा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ’ भन्ने प्रावधानले एसपी बिष्टलाई एउटा पीडा दिएको थियो भने अर्को पीडा थियो निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कर्के नजर ।

दफा ११५ मा कुनै मुद्दामा सफाई पाएका प्रहरीको मुद्दा अन्तिम किनारा लागेपछि जागिर जोडिने, तर कुनै विचाराधीन मुद्दामा कोही साधारण तारेखमा छुट्दैमा बहाली हुन नपाउने विभेदकारी व्यवस्था छ । साउन १५ मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले ती सबै प्रहरीलाई निर्दोष सावित गरेपछि बिष्ट जागिर जोड्ने पुनरावेदन लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय पुगेका थिए ।

नियमावलीको विभेदकारी व्यवस्थालाई त असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरिसकेको थियो, तर बर्खास्तीमा परेका अधिकृतहरुका लागि अर्को समस्या आयो, पुनरावेदन प्रक्रियाको । पुनरावेदन दर्ता भयो, तर बहाली प्रक्रिया आजसम्म टुंगिएको छैन । त्यसरी अर्को कर्मचारीलाई रुवाउँदै लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको लागि राजदूत नियुक्त भएर संसदीय सुनुवाई पर्खिरहेका छन् । तर, बिष्टहरु हिजो–अस्तिसम्म पनि रोएरै हिँडेका छन् । नियमावली संशोधन भएकै बैठकमा पुनर्वहालीको प्रस्ताव पनि जानुपर्ने थियो । तर, ‘अर्को बैठकमा पठाउँला’ भन्दै लोकदर्शनले पुनरावेदन पेन्डिङमा राखे, आफू राजदूत हुने प्रस्तावचाहिँ आफैँ बोकेर गए । प्रहरी सेवा ऐनअनुसार, राजपत्रांकित अधिकृतहरुको निलम्बन, बर्खास्ती र पुनर्वहालीको अनुमोदन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने छ । सिआइबीबाट अनुसन्धानमा खटिएका डिएसपी जिसी र मृतक निर्मला पन्तको कपडा धोई–पखाली गर्ने जवान चाँदनी साउदहरुको निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ । तर, बर्खास्तीमा परेकाहरु लोकदर्शनलाई सराप्दै सिंहदरबारतिर धाइरहेका छन् । बिष्टले नवनियुक्त मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग भेट्न समय मागे । तर, ‘दुई–चार दिनपछि’ भन्दै टारिएको अवस्था छ । जनआस्थामा समाचार छ ।