अनसनरत डा. केसीसंग सरकारी टोलीले आज बार्ता गर्ने !

कोरखबर २२ असोज, २०७७

असोज २२,काठमान्डौ । सरकारी टोली र अनसनरत डा. गोविन्द केसीका तर्फबाट बनेको टोलीबीच आज वार्ता हुने भएको छ । डा. केसीको अनशनप्रति बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले सर्वत्र दबाब भएपछि बुधबार २४औं दिनमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो।

सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको थियो । टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-सचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा.दिलीप शर्मा छन् । डा. केसीका तर्फबाट डा.जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली गठन भएको छ ।

टोलीका सदस्यहरूमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, संघका वर्तमान अध्यक्ष डा.लोचन कार्की र ओमप्रकाश अर्याल छन् ।

डा केसीले राखेका ६ बुँदे माग

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा,उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निस्शुल्क सेवा सुनिश्‍चित गरियोस् ।

राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस् ।

यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायत कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।