असोज १२, काठमाडौं । एसिड आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यावधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो।
गत विहिबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताइन्। कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकामा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
'कुनैपनि व्यक्तिको शरिरमा एक थोपा, दुई थोपा मात्रै परेपनि यसलाई कडा कारबाही हुन्छ । दण्ड सजाय हुन्छ र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अरु नेपालमा भएका जति पनि दण्ड सजायको कुराहरु छन्', उनले भनिन् 'त्यसमध्ये यो तेजाब आक्रमण गर्नेले एक सेकेन्ड पनि कसैलाई छुट हुने प्रावधान छैन् । जस्तै २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्ष नै बस्नुपर्छ।'
मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छैन् । माफी मिनाहा पनि हुँदैन। कैद कट्टा पनि हुँदैन । त्यसैले एक सेकेन्ड पनि कसैलाई छुट हुँदैन भनेको कैद कट्टा हुँदैन भन्ने कोणबाट त्यो कुरा भनेको हो,कसैलाई केही छुट हुँदैन यसमा। जति तोकियो त्यति नै बस्नुपर्छ जेलमा।"
कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापे पनि कडा कारवाही हुने उनले बताइन्। कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले एसिड आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताइन्। आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिए पनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
अध्यादेशमार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्। तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको उनले बताएकी छन्।
"त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छैन् । माफी मिनाहा पनि हुँदैन। कैद कट्टा पनि हुँदैन । त्यसैले एक सेकेन्ड पनि कसैलाई छुट हुँदैन भनेको कैद कट्टा हुँदैन भन्ने कोणबाट त्यो कुरा भनेको हो," उनले अगाडि भनिन्, "कसैलाई केही छुट हुँदैन यसमा। जति तोकियो त्यति नै बस्नुपर्छ जेलमा।"
आज नै राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन्।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम