असोज ७, काठमाडौं । लामो लालसा पछि राष्ट्रिय सभामा नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधवार गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिञ्जेलसम्म सरकारले नेता गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न पाउने छैन ।
साथै सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश:
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम