काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकारले दक्षिण कोरियामा भाषा अध्ययन तथा अन्डर ग्र्याजुएट अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि रोक लगाएको छ ।

खासगरी “डि टु र डि फोर” भिसाका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) रोक्न भनी सिफारिस साथ सिओलस्थित नेपाली दूतावासको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । उक्त पत्रकै आधारमा परराष्ट्रले शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाहिका लागि पत्राचार गरेको छ । अहिले कुनै निर्णय नभए सोही पत्रका आधारमा तत्काल त्यस्ता भिसाका लागि एनओसी दिन अस्थायी रोक लगाइएको छ ।

कोरिया सरकारले विद्यार्थीका लागि “डि टु” भिसा र सामान्य ट्रेनिङ्गका लागि “डि फोर” भिसा जारी गर्दछ । दूतावासका पत्रअनुसार डी फोर भिसामा जाने विद्यार्थीहरूले कोरिया प्रवेश गरेपछि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाषा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि डि टु भिसाका लागि युनिभर्सिटी दाखिला लिनु पर्दछ ।

दूतावासका अनुसार डि फोर भिसामा गएर भाषा अध्ययन गरेपछि सहजै काम पाउने भनी आउने गर्दछन् । तर वास्तविकता फरक भएर समस्याहरु सृजित भएको पाइएको छ, जसले त्यहाँ पहिले देखि बस्दै आएका अन्य नेपालीलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको देखिएपछि यो कदम चालिएको हो ।

दूतावासले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालबाट डी फोर भिसामा कोरिया प्रवेश गर्दा भाषा अध्ययन सकेपछि कुन विश्वविद्यालयमा इनरोल हुने भन्ने कुराको अन्यौलता हुन्छ। नेपालबाट पठाउने क्रममा कन्सल्टेन्सीहरूले विश्वविद्यालय सुनिश्चित नगरिकन पठाउने, पुग्नेबित्तिकै काम गर्न पाउने र यथेष्ट कमाउ सकिने भनि झूठा आश्वासन दिएर पठाउने गरेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूले कलिला विद्यार्थीहरूको ब्रेनवास गरेर अवैधानिक तरिकाले भएपनि कोरियामा काम गर्न पाइन्छ भनेर कोरियाली सपनाको व्यापार गरेका छन् । डी फोर भिसाको नाममा अत्यधिक रकम असुली गर्ने, एउटै कामका लागि तीन चार पटकसम्म पैसा उठाउने, कोरियामा भएका एजेन्टमार्फत कोठा खोजिदिने लगायत विभिन्न बहानामा फेरि पनि पैसा लिई लुट धन्दा नै चलाउने गरेका भनी समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूबाट दैनिकरूपमा गुनासो आउने गरेको छ ।’

दूतावासले कन्सल्टेन्सीहरूले भनेजस्तो अवस्था नहुँदा र आर्थिक अभावले गर्दा १८–१९ वर्षका विद्यार्थीहरू ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्ने र केही समयपछि शारीरिक रूपमा शोषणमा परेको भनी गुनासो गर्न आउने गरेको जनाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको अन्यथा थप समस्या सृजना गर्न सक्ने भनी आशय पत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।

दूतावासको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘जोसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको हो सो व्यक्तिलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर पैसा माग्ने, नदिएमा पुलिस केस गर्ने धम्की दिनेजस्ता कार्यले गर्दा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मात्र होइन एफ नाइन, ई सेभेन लगायत विभिन्न प्रतिष्ठित भिसामा रहेका व्यक्तिहरूमा समेत डिप्रेसनलगायतका मानिसक तथा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ।’

कोरियामा छात्रवृत्तिका स्नातकोत्तर तथा पीएचडी अध्ययन गर्नका लागी अलि सहज तथा समस्यामुक्त देखिने र उनीहरूले काम पनि पाउने भएकाले डी टु र डी फोर भिसाका नाममा अन्डर ग्र्याजुएट अध्ययनका लागि विद्यार्थी नपठाउन र एनओसी नदिन दूतावासले सिफारिस गरेको छ । अन्यथा बाँकीका भिसावाहकलाई समेत यसले असर गर्ने दूतावासको पत्रले सचेत गराएको छ ।

सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरिसकेको तर अन्डर ग्र्याजुएट अध्ययनका लागि कोरिया जानेहरुको एनओसी अस्थायी रुपमा रोक लगाएको भनेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकालका अनुसार दूतावासबाट पत्राचार भएपछि स्विकृति दिन तत्कालका लागि स्थगन गरिएको हो । केन्द्रबिन्दु संग कुरा गर्दै उनले त्यहाँ पुगेकाहरुले समस्या भोगिरहेका छन् भनी पत्र आएको पुष्टि गरे । थप नेपाली विद्यार्थीलाई त्यस्ता समस्याबाट जोगाउने उद्देश्यले तत्काल यस्तो कदम चालिएको उनको भनाइ छ ।

भाषा अध्ययनमा जाने बाहेक अन्यका लागि प्रकृया यथावत् रहेको उनले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी गराएका छन् । यसलाई मिडियाले सकारात्मक रुपमा सूचना प्रवाह गरी सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् । उनले भाषै पढ्नुपरे यहाँ पनि विश्व भाषा क्याम्पस छँदैछ भनी तर्कसमेत गरेका छन्। कोरियामा गएर दुःख पाउनुभन्दा यही पढ्न विद्यार्थीहरुलाई उनको सुझाव छ ।