पुष १७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले पुष १२ मा दायर गरेको रिटउपर आएको आदेशमा कृषिप्रधान देशमा कृषकले भोगेको समस्या र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय रहेको बताइएको छ । किसानले आफूले बिक्रि गरेको सामानको मूल्य नपाएको विषय संविधानको मौलिक हकसँग जोडिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्व स्वीकार्य सिद्धान्त रहेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उखु उत्पादन गर्ने किसानले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम हुँदै देशको राजधानी काठमाडौंसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षौंपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आफैमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोक कल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले आजको मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिनू, दिलाउनू ।’
सर्वोच्चबाट जारी आदेशमा कृषकले विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएरसमेत खेति गरेको तर उखु बेचेबापतको भुक्तानी नपाउँदा ऋणको बोझ लिएर बस्नुपर्दा किसानको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकबाट वञ्चित भएको उल्लेख छ । ‘आफ्नो उत्पादनको तत्काल मूल्य नपाउनु र त्यही कच्चा पदार्थ उखुबाट उत्पादन हुने चिनी लगायतका अन्य उत्पादित वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग हुनुले उखु उत्पादक कृषकहरू चरम अन्यायमा परिरहेको जोकोहीले स्पष्ट देख्न सक्ने अवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उखु किसानहरूसँग पुष १३ मा सरकारले २१ दिनभित्र भुक्तानी रकम दिलाउनेगरी सम्झौता गरेको थियो । किसानहरू आफूले बेचेको उखुको मूल्य पाउनुपर्ने भन्दै मंसिर २८ देखि राजधानी आएर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम